क्रिसमसB-न्यू ईयर से पहले बड़ा कदम: उत्तराखंड के सभी प्रतिष्ठानों का एक हफ्ते में फायर सेफ्टी ऑडिट

गोवा में हुए अग्निकांड के बाद उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। राज्य में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीपी दीपम सेठ ने निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड के सभी प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। इस अभियान में देहरादून और मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष फोकस रहेगा, जहां क्रिसमस और नए साल के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है।

पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यह ऑडिट अभियान तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, पब, बार, बैंक्वेट हॉल, इवेंट वेन्यू, मॉल सहित ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां लोगों की आवाजाही और भीड़ अधिक रहती है, उन्हें इस जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

ऑडिट के दौरान अग्नि सुरक्षा से जुड़े सभी उपकरणों की उपलब्धता, उनकी कार्यक्षमता और पर्याप्त संख्या की गहन जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी लाइट और अन्य सुरक्षा उपकरण मानकों के अनुरूप हों। साथ ही सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थापित फायर हाइड्रेंट्स को पूरी तरह क्रियाशील रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा जिन प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को फायर सेफ्टी उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण नहीं मिला है, वहां तुरंत प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया है। आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के रास्तों की भी जांच होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई अवरोध न हो और लोग सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके।

बैठक में शीतकालीन चारधाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और यातायात नियंत्रण को लेकर जिलों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही गंभीर अपराधों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।