किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामला: पुलिस पर लगे आरोपों की जांच के लिए हाईलेवल SIT गठित

उत्तराखंड के चर्चित किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए आईजी एसटीएफ डॉ. नीलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को पूरे मामले की हर पहलू से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊधमसिंहनगर जिले के ग्राम पैगा, थाना आईटीआई निवासी किसान सुखवंत सिंह ने 10 और 11 जनवरी की दरम्यानी रात हल्द्वानी के गौलापार स्थित एक होटल में अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें स्थानीय आईटीआई थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुखवंत सिंह का आरोप था कि उनके साथ करोड़ों रुपये की ठगी हुई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप दर्ज हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मजिस्ट्रेटी जांच पहले ही शुरू कर दी गई थी। साथ ही पुलिस स्तर पर आईजी कुमाऊं को भी जांच सौंपी गई थी। अब इस पूरे प्रकरण को और गहराई से खंगालने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अब तक कार्रवाई के दायरे में आए सभी 12 पुलिसकर्मियों को गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पहले आईटीआई थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि नौ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

पुलिस प्रवक्ता सुनील कुमार मीणा ने बताया कि एसआईटी में एसपी चंपावत अजय गणपति, सीओ टनकपुर वंदना शर्मा, इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट और एसआई मनीष खत्री को सदस्य बनाया गया है। एसआईटी सुखवंत सिंह द्वारा बनाए गए वीडियो, ई-मेल के जरिए की गई शिकायतों और सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच करेगी।

पुलिस का कहना है कि जांच में जिन भी लोगों—चाहे वे पुलिसकर्मी हों या अन्य—की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला न सिर्फ एक किसान की मौत का है, बल्कि पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ है।