उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: दून नियो मेट्रो को हरी झंडी, महिला कर्मकारों के रात्रिकालीन कार्य को मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कुल दस प्रस्तावों पर चर्चा हुई और विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शहरी विकास, ऊर्जा, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों पर पड़ेगा।

सबसे प्रमुख फैसला देहरादून में नियो मेट्रो के संचालन को लेकर रहा। कैबिनेट ने नियो मेट्रो परियोजना को सहमति प्रदान करते हुए इसे आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से दिए गए कुछ परामर्शों को भी परियोजना में समाहित करने पर सहमति जताई गई। राजधानी में आधुनिक, तेज और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में अभियोजन विभाग को मजबूत करने के लिए नए पदों के गठन को मंजूरी दी गई। 46 नए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) पद सृजित किए गए हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा, ऊर्जा विभाग का 2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन पटल पर प्रस्तुत करने पर सहमति बनी।

महिला कर्मकारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं के काम करने की अनुमति दी है। श्रम विभाग की इस पहल के तहत यह स्पष्ट किया गया कि रात्रिकालीन कार्य तभी किया जा सकेगा, जब महिला कर्मचारी इसकी लिखित सहमति दें और नियोक्ता की ओर से उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

कैबिनेट ने दुकान एवं आस्थापन अधिनियम के तीन प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया है। यह संशोधन मुख्य रूप से बड़े प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे, जबकि छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इससे किसी प्रकार की अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं झेलनी पड़ेगी।

शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों में उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर सहित कुछ मामलों का पुन: परीक्षण करने का निर्णय लिया गया। चयन और प्रोन्नत वेतनमान से संबंधित विवादित मामलों में अतिरिक्त वेतन वृद्धि की भी समीक्षा की जाएगी।