Uttarakhand: धामी कैबिनेट ने दी हरी झंडी, उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना, 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। देवभूमि परिवार योजना के तहत राज्य में रह रहे सभी परिवारों की एक पहचान (ID) बनाई जाएगी। इससे परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

कैबिनेट ने कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें कर्मचारियों के नियमितीकरण, आपदा पीड़ितों के मुआवजे और अन्य सामाजिक योजनाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों के नियमितीकरण और उनके वेतन संबंधी मामलों के लिए मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की जाएगी। यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

उपनल कर्मचारियों को अब विदेशों में भी नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। इसके अलावा आपदा में मृतक आश्रितों को अब चार लाख रुपये के बजाय पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं, पक्के मकान ध्वस्त होने पर भी पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया।

दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी मंत्रिमंडल की उप समिति गठन की गई है। इस समिति द्वारा कट-ऑफ डेट तय की जाएगी और कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।

देवभूमि परिवार योजना के तहत परिवारों की पहचान बनाने से राज्य सरकार को सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। इससे लाभार्थियों को उनकी पात्रता और लाभों की जानकारी डिजिटल रूप से आसानी से मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम राज्य में पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी परिवारों को योजनाओं का सीधा लाभ मिले और किसी प्रकार की गड़बड़ी या देरी न हो।