देहरादून में वकीलों की हड़ताल 13वें दिन पर, गृह सचिव शैलेश बगौली पहुंचे धरना स्थल — चैंबर निर्माण और जमीन आवंटन पर आश्वासन

देहरादून में अपनी मांगों को लेकर लगातार 13 दिनों से हड़ताल कर रहे वकीलों को मनाने के लिए राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। शनिवार को गृह सचिव शैलेश बगौली, जिलाधिकारी और एसएसपी खुद धरना स्थल पर पहुंचे और वकीलों से बातचीत की। इससे एक दिन पहले वकीलों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से भी मिल चुके थे, जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि सरकार अब समाधान की दिशा में गंभीर कदम उठाएगी।

वकीलों की प्रमुख मांगों में नए चैंबरों का निर्माण, पर्याप्त भूमि का आवंटन, और अधिवक्ताओं पर लगने वाले चार्जेस में राहत शामिल है। वकील लंबे समय से कह रहे हैं कि मौजूदा जगह बेहद कम है और बढ़ती संख्या के कारण नए चैंबर की जरूरत बेहद जरूरी हो गई है।

धरना स्थल पर पहुंचे गृह सचिव शैलेश बगौली ने वकीलों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चैंबर निर्माण के लिए पहले से उपलब्ध पांच बीघा जमीन कम पड़ रही है, और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन और वकीलों के प्रतिनिधि खुद शामिल होंगे। इस मास्टर प्लान में चैंबर, पार्किंग, मेडिकल सुविधाएं और सड़क व्यवस्था जैसे कई मुद्दों का समाधान शामिल होगा।

गृह सचिव ने यह भी कहा कि हरिद्वार रोड पर कोर्ट चेंबर और मुख्य सड़क के बीच एक अंडरपास बनाए जाने पर भी निर्णय लिया गया है, जिससे वकीलों और आम जनता दोनों को बड़ी सुविधा होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की ओर से मिले आश्वासनों के बाद वकील हड़ताल खत्म करने पर विचार करेंगे।

हालांकि, कुछ वकील नेताओं ने सरकार के आश्वासन पर असंतोष भी जताया। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ मास्टर प्लान या भूमि आवंटन की बात न करे, बल्कि पूरी परियोजना की पूर्ण जिम्मेदारी ले। उन्होंने लिखा और समयबद्ध आदेश जारी करने की मांग की।

अब सभी की नजरें बार एसोसिएशन के निर्णय पर टिकी हैं। शाम तक यह तय होगा कि वकील हड़ताल समाप्त करेंगे या मांगों पर ठोस कार्रवाई मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे।